उत्तराखण्ड की विद्युत व्यवस्था में सुधार को ए.डी.बी देगा 200 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड की विद्युत व्यवस्था तथा पावर ट्रॉसमिशन की मजबूती में सुधार तथा विद्युत आपूर्ति में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु एशियन विकास बैंक द्वारा 200 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इसके लिए उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री का भी आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की सुचारू विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने में मदद मिलेगी।
इस संबंध में नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी तथा भारत में ए.डी.बी के डिप्टी रेजिडेट मिशन निदेशक होयुन जियोंग द्वारा ऋण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। आर्थिक विभाग की संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी ने कहा कि उत्तराखण्ड की बिजली प्रणाली के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूती तथा बिजली प्रणाली के नेटवर्क क्षमताओं के विकास, लोड केन्द्रों के नवीकरण, ऊर्जा के निर्वाध एकीकरण आदि में इससे सुविधा होगी तथा राज्य के निवासियों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। एडीबी के डिप्टी रेजिडेट निदेशक होयुन जियोंग ने कहा कि इस योजना के तहत 537 कि.मी. भूमिगत केबल प्रणाली, बिजली नेटवर्क के आधुनिकीकरण, सब स्टेशनों के क्षमता विकास तथा विद्युत वितरण प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाया जायेगा।
उत्तराखण्ड वित्तीय नियम समिति की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में सचिव दिलीप जावलकर की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। शासन स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में विभिन्न संवर्ग के कार्मिकों को वाहन भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु वाहन भत्ते की दरों एवं शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को जिन्हें अपने कार्यों को करने के लिए कई बार अल्प दूरी की यात्राऐं करनी पड़ती हैं एवं जिसके लिए यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं है। उन्हें शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है।